नई दिल्ली: हर महीने की पहली तारीख कई नए नियमों की शुरुआत लेकर आती है, और 1 जुलाई 2025 भी कुछ महत्वपूर्ण बदलावों के साथ दस्तक देने जा रही है। रेलवे यात्रा से लेकर बैंकिंग लेनदेन, क्रेडिट कार्ड पेमेंट, वॉलेट ट्रांजेक्शन, पैन कार्ड आवेदन और वाहन उपयोग तक – इस बार कई ऐसे नियम लागू हो रहे हैं जो सीधे आपकी जेब और जीवनशैली पर असर डाल सकते हैं।
रेलवे यात्रा से जुड़े नियमों में बदलाव
1. तत्काल टिकट बुकिंग में OTP अनिवार्य:
अब IRCTC के माध्यम से तत्काल टिकट बुक करते समय यात्रियों को मोबाइल OTP दर्ज करना होगा। OTP सत्यापित हुए बिना टिकट बुकिंग पूरी नहीं मानी जाएगी।
2. रेलवे किराया बढ़ा:
नॉन-AC मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में नया किराया: ₹1/किमी
AC डिब्बों के लिए: ₹2/किमी
क्रेडिट कार्ड और डिजिटल ट्रांजेक्शन के नए नियम
3. HDFC बैंक का नया शुल्क ढांचा:
हर महीने ₹10,000 से ज्यादा गेमिंग ऐप खर्च (जैसे Dream11, MPL) पर 1% शुल्क।
थर्ड-पार्टी वॉलेट (Paytm, Mobikwik आदि) में ₹10,000 से अधिक लोडिंग पर भी 1% शुल्क।
₹50,000 से ऊपर के यूटिलिटी बिल पेमेंट और ₹15,000 से अधिक के फ्यूल ट्रांजेक्शन पर भी 1% अतिरिक्त चार्ज।
4. ICICI बैंक एटीएम चार्ज:
अन्य बैंकों के एटीएम से तीन से अधिक ट्रांजेक्शन पर:
कैश निकालने पर ₹23
नॉन-फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन (जैसे बैलेंस इन्क्वायरी) पर ₹8.5
क्रेडिट कार्ड पेमेंट सिस्टम में बदलाव
5. RBI का नया आदेश:
अब भारत बिल पेमेंट सिस्टम (BBPS) के जरिये ही सभी क्रेडिट कार्ड बिल भुगतान किए जाएंगे। इससे PhonePe, CRED, BillDesk जैसे ऐप्स की कार्यप्रणाली प्रभावित होगी। अभी BBPS को केवल कुछ चुनिंदा बैंकों ने अपनाया है।
सरकारी दस्तावेज और पहचान से जुड़े बदलाव
6. नया पैन कार्ड अब बिना आधार नहीं बनेगा:
अगर आप नया पैन कार्ड बनवाना चाहते हैं, तो आधार कार्ड अनिवार्य होगा। यह नियम CBDT द्वारा 1 जुलाई से लागू किया जा रहा है।
वाहन और प्रदूषण नियंत्रण नियम
7. पुराने वाहनों पर फ्यूल बैन:
दिल्ली में 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहन और 15 साल से ज्यादा पुराने पेट्रोल वाहन अब पेट्रोल पंप से फ्यूल नहीं ले सकेंगे।
यह नियम CAQM द्वारा प्रदूषण नियंत्रण के उद्देश्य से लागू किया गया है।
GST रिटर्न फाइलिंग नियम कड़े
8. GST रिटर्न अब समय और सटीकता से भरना जरूरी:
जुलाई 2025 से जीएसटी रिटर्न फाइल करने में किसी भी देरी या गलती पर जुर्माना और नोटिस भेजे जाएंगे। समयबद्ध और सही विवरण देना अब अनिवार्य हो गया है।
1 जुलाई 2025 से लागू हो रहे ये नियम आम जनता, व्यापारी वर्ग और डिजिटल उपभोक्ताओं सभी को प्रभावित करेंगे। यदि आप ट्रेन यात्रा, क्रेडिट कार्ड, वॉलेट या वाहन का नियमित उपयोग करते हैं, तो इन बदलावों को ध्यान में रखना आवश्यक है।
