नई दिल्ली में विकास का कार्य प्रगति पर है। दिल्ली में सीवेज कनेक्शन को मजबूत करने और बढ़ाने का काम किया जाएगा। यमुना में आने वाले गंदे पानी को भी रोकने प्रयास किए जाएंगे। इसके लिए केंद्र सरकार की दिल्ली की आर्थिक रूप से सहायता करेगी।
केंद्र सरकार देगी दिल्ली को 800 करोड़ रुपए
दिल्ली के हर घर में सीवेज कनेक्शन उपलब्ध कराने के दिल्ली के प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए, केंद्र सरकार अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) योजना 2.0 के तहत शहर को 800 करोड़ रुपये प्रदान करेगी। इन पैसों को प्रयोग देखी सीवेज, साफ जल की पूर्ति आदि कई कार्यों में करेगी।
अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) 2.0
यह योजना 1 अक्टूबर, 2021 को 5 साल की अवधि के लिए शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य तकरीबन 4,900 से अधिक शहरों में मौजूद सभी घरों में नल के माध्यम से जल आपूर्ति और सीवरेज/सेप्टेज प्रबंधन को सुनिश्चित करना था।
दिल्ली जल बोर्ड को भी जुटाने होंगे पैसे
केन्द्र सरकार दिल्ली को यह सब कार्य करने के लिए 804 करोड़ रुपए देंगे इसके अलावा परियोजना के लिए अन्य पैसा दिल्ली जल बोर्ड को ही इकट्ठा करना होंगा।
2.5 लाख सीवेज कनेक्शन लगाने की योजना
शहर की अनाधिकृत कॉलोनियों में सीवेज नेटवर्क को मज़बूत करने पर इस पैसे को खर्च किया जाएगा। दिल्ली सरकार ने अनाधिकृत कॉलोनियों और अन्य आवासीय क्षेत्रों में लगभग 2.5 लाख सीवर कनेक्शन लगाने की योजना बनाई है। यह पैसा प्रतिदिन 5 करोड़ लीटर पानी के पुनर्चक्रण और पुन: उपयोग तथा सीवेज उपचार क्षमता बढ़ाने जैसी अन्य पहलों पर भी खर्च की जाएगी।
यमुना में आने वाला गंदा पानी रोकने की योजना
इंटरसेप्टर सीवर परियोजना के तहत राजधानी के सात विधानसभा क्षेत्रों में 410 से अधिक अनधिकृत कॉलोनियों और 100 से अधिक शहरी गांवों से यमुना में आने वाले गंदे पानी के प्रवाह को रोकना है। इससे लगभग 35 लाख निवासियों को लाभ होगा। गंदे जल को निकटतम एसटीपी तक पहुंचाया जायेगा। दिल्ली जल बोर्ड के अंतर्गत 37 एसटीपी हैं, जिनमें से 18 सीवरेज उपचार की समग्र उपचार क्षमता बढ़ाने के लिए अपघटन के अधीन हैं।
