उत्तर प्रदेश के 56वें मुख्य सचिव बने शशि प्रकाश गोयल, मनोज कुमार सिंह को नहीं मिला सेवा विस्तार।

उत्तर प्रदेश के सबसे प्रभावशाली प्रशासनिक पदों में से एक मुख्य सचिव का पद अब एक नए प्रशासनिक अधिकारी को मिल गया है। उत्तर प्रदेश सरकार के 1989 बैच के वरिष्ठ आईएएस(IAS) अधिकारी शशि प्रकाश गोयल अब प्रदेश के नए मुख्य सचिव होंगे। गुरुवार 31 जुलाई को एसपी गोयल ने विधिवत रूप से मुख्य सचिव के रूप में कार्यभार संभाला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा मुख्य सचिव की नियुक्ति की गई। उनकी नियुक्ति मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह के सेवानिवृत्त होने के बाद हुई।

कौन हैं एसपी गोयल?

शशि प्रकाश गोयल भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के 1989 बैच के अधिकारी हैं। वह उत्तर प्रदेश कैडर से आते हैं और विभिन्न विभाग जैसे वित्त, ऊर्जा, शहरी विकास, औद्योगिक विकास और परिवहन जैसे अहम क्षेत्रों में काम कर चुके है। उनकी पहली नियुक्ति इटावा के असिस्टेंट मजिस्ट्रेट के पद पर हुई थी। जिसके बाद वह उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मुख्य विकास अधिकारी के पद पर भी रह चुके है। एसपी गोयल मथुरा, देवरिया, प्रयागराज और इटावा जैसे जिलों के जिलाधिकारी भी रह चुके है।

इसके बाद केंद्र सरकार में भी वह प्रतिनियुक्ति पर रहे और दिल्ली में मानव संसाधन और उच्च शिक्षा मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर पदस्त रहे। 2017 में उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आने के बाद वह उत्तर प्रदेश वापस आए और प्रमुख मुख्य सचिव के तौर पर काम करने लगे जिसके बाद अब वह उत्तरप्रदेश सरकार के मुख्य सचिव बनाए गए। एसपी गोयल एक ऐसे प्रशासनिक अधिकारी के रूप में पहचाने जाते हैं जो काम को लेकर बेहद अनुशासित और प्रतिबद्ध रहते हैं।

मनोज सिंह को क्यों नहीं मिला सेवा विस्तार?

पूर्व मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह 1988 बैच के अधिकारी थे। उन्हें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बेहद करीबी अफसर माना जाता था। उन्होंने अपने कार्यकाल में कई बड़े  विभागों जैसे पंचायती राज, ग्रामीण विकास, बाढ़ राहत और खाद्य आपूर्ति में व्यापक कार्य किए। योगी सरकार उन्हें सेवा विस्तार देकर कुछ और समय तक मुख्य सचिव बनाना चाहती थी लेकिन केंद्र से सेवा विस्तार की मंजूरी नहीं मिल सकी, जिसके बाद मनोज कुमार सिंह 31 जुलाई को सेवानिवृत्त हो गए।

कितना लंबा रहेगा कार्यकाल?

शशि प्रकाश गोयल जनवरी 2027 में सेवानिवृत होंगे जिसके चलते वह अगले 17 महीनों तक मुख्य सचिव के पद पर बने रहेंगे। हालांकि उनकी सेवानिवृति की अवधि को कुछ विशेष परिस्थितियों और नियमों के तहत बढ़ाया जा सकता है।