ऑनलाइन गेमिंग विधेयक और आयकर अधिनियम बने कानून, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिली मंजूरी!

भारत सरकार ने अब कर सुधार और ऑनलाइन गेमिंग से जुड़ा एक बड़ा कदम उठाया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आयकर अधिनियम 2025 और ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक 2025 को मंजूरी दे दी है। इन दोनों विधेयकों को संसद में प्रस्तुत किया गया था। अब राष्ट्रपति से मिली मंजूरी के बाद यह दोनों विधेयक कानून का रूप ले चुके है।

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ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन कानून 2025

भारत सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग की दुनिया को नियंत्रित करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन कानून विधेयक पेश किया। इस विधेयक को इस सप्ताह लोकसभा में 20 अगस्त और राज्यसभा में 21 अगस्त को पारित किया गया था। इसके बाद अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसे मंजूरी दे दी है जिसके बाद यह विधेयक अब कानून बन गया है। इस कानून के तहत फैंटेसी स्पोर्ट्स, स्किल-बेस्ड मनी गेम्स और उन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को निशाना बनाया गया है जिनमें पैसों का इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ ही उन ऑनलाइन गेम्स के विज्ञापनों और प्रचार पर प्रतिबंध लगाया गया है जिनमें पैसे दांव पर लगे होते हैं। यह बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों को ऐसे गेम्स से जुड़े लेनदेन करने से भी रोकता है। इस बिल के कानून बनने के बाद Zupee, Pokerbazi, Dream 11, Vinzo जैसे गेम्स को बंद कर दिया गया है।

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आयकर अधिनियम 2025

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नए आयकर अधिनियम 2025 को भी मंजूरी दे दी है। यह नया कानून 1 अप्रैल 2026 से पूरे देश में प्रभावी हो जाएगा। यह आयकर अधिनियम 1961 की जगह लेगा। इसे एक ऐतिहासिक सुधार बताया जा यही है। यह आयकर कानूनों को आधुनिक, सरल और नागरिकों के लिए अनुकूल बनायेगा ताकि आम करदाता से लेकर व्यवसायिक संस्थान तक सभी के लिए अनुपालन आसान हो सके। इसके साथ ही 1961 के आयकर अधिनियम में दर्ज धाराओं की संख्या को 819 से घटाकर अब 536 कर दिया गया है जबकि अध्यायों की संख्या को 47 से घटाकर 23 कर दिया गया है। भारत के वर्तमान आयकर कानून 1961 में समय के साथ कई संशोधन होते रहे, जिससे यह काफी जटिल और तकनीकी बन गया। इसके कई प्रावधान पुराने संदर्भों पर आधारित थे जिसकी वजह से नया कानून लाया गया।