उत्तर प्रदेश

UP Cabinet Meeting: बुंदेलखंड में नोएडा जैसी औद्योगिक क्रांति की तैयारी, कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी

लखनऊ – उत्तर प्रदेश सरकार की गुरुवार को हुई कैबिनेट बैठक ( Cabinet Meeting ) में प्रदेश के समग्र विकास को लेकर कई बड़े फैसले लिए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई इस Cabinet Meeting में कुल 30 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। इनमें रोज़गार मिशन, बुंदेलखंड का औद्योगिक विकास, और आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे लिंक जैसी प्रमुख योजनाएं शामिल हैं। प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि इन निर्णयों से राज्य में औद्योगिक आधार मजबूत होगा और युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर मिलेंगे।

यूपी रोजगार मिशन से लाखों युवाओं को नौकरी

राज्य सरकार ने श्रम विभाग के दो महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी देते हुए ‘यूपी रोजगार मिशन’ की शुरुआत की है। इस मिशन के तहत एक वर्ष में:

  • 25,000 युवाओं को विदेशों में और

  • 1 लाख युवाओं को देश में रोजगार दिलाने का लक्ष्य रखा गया है।

विदेशों में ड्राइवर, तकनीशियन और अन्य कुशल कामगारों की मांग को देखते हुए यह योजना युवाओं को ग्लोबल स्किल्स से लैस करेगी और स्किल डेवलपमेंट को भी बढ़ावा देगी।

महिलाओं को मिलेगा कारखानों में काम का अवसर

महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए कैबिनेट ने 29 कम-जोखिम वाले उद्योगों में महिलाओं को काम करने की अनुमति दी है। वर्तमान में केवल 5% महिलाएं इन क्षेत्रों में कार्यरत हैं, लेकिन नए फैसले से उनकी भागीदारी में काफी इजाफा होने की संभावना है।

बुंदेलखंड में बनेगा आधुनिक औद्योगिक हब

Cabinet Meeting में राज्य सरकार ने बुंदेलखंड क्षेत्र के औद्योगिक विकास को लेकर कई अहम निर्णय लिए हैं:

  • बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (BIDA) के लिए ज़मीन अधिग्रहण प्रक्रिया में संशोधन को मंजूरी मिली।

  • क्षेत्र के लिए एक विशेष औद्योगिक प्रोत्साहन नीति भी लागू की गई है।

इन प्रयासों से नोएडा की तर्ज पर बुंदेलखंड में एक आधुनिक इंडस्ट्रियल जोन तैयार किया जाएगा, जिससे स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार मिलेगी।

आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल से जोड़ेगा नया लिंक

Cabinet Meeting : कैबिनेट ने 49.96 किमी लंबे लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण को हरी झंडी दी है, जो आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ेगा।

  • इस प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत ₹4,776 करोड़ है।

  • यह एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों को बेहतर कनेक्टिविटी देगा, जिससे व्यापार, पर्यटन और यातायात को बड़ा लाभ मिलेगा।

JPNIC अब एलडीए के अधीन

कई वर्षों से विवादों में घिरे जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर (JPNIC) को अब लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) को सौंप दिया गया है।

  • JPNIC के संचालन हेतु बनी पुरानी सोसाइटी को भंग कर दिया गया है।

  • यह प्रोजेक्ट लगभग ₹800 करोड़ की लागत से तैयार किया गया था और अब LDA इसके मेंटेनेंस और संचालन की जिम्मेदारी निभाएगा।

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